बनावट दारू तयार करणाऱ्या च्या विरोधात औसा चे आमदार अभिमन्यू पवार

. मराठवाडा चीप ब्युरो मुक्तार मणियार संपर्क 7028623100

औसा दिनांक 16/7/2025, अवैध व बनावट दारूविक्रीला आळा घालण्यासाठी करावयाच्या सुधारणा संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न! महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 कलम 93 मध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी, बंधपत्राचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी यांचेसोबतच कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडेही देण्यात यावेत, बंधपत्राची रक्कम 1 ते 5 लक्ष रु. करण्यात यावी तसेच प्रकरणांचा निकाल लागायला 1 ते 1.5 वर्ष इतका कालावधी लागतो, 60 ते 90 दिवसांमध्ये निकाल देणं बंधनकारक करावं आणि 3 वेळा बंधपत्राचे उल्लंघन केल्यास एमपीडीए कायदा लागू करण्यात यावा. अवैध दारुविक्रीचा गुन्हा करणार्‍यांची नावे चावडीवर प्रसिद्ध करण्यात यावीत आणि वारंवार गुन्हा करणार्‍यांवर तडीपारीची कारवाई करण्यात यावी यासह अवैध दारूविक्री च्या अनेक विषयासंदर्भात आ अभिमन्यू पवार यांच्या मागणीवरून 15 जुुलै रोजी पुन्हा विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुलजी नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली. राज्यातील अवैध, बनावट व विषारी दारूविक्रीला आळा घालण्यासाठी कायद्याच्या पातळीवर काही कठोर सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून त्याअनुषंगाने आमदार अभिमन्यू पवार मागच्या काही वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. याविषयी 21 जुलै, 2023 रोजी आ पवार यांनी सभागृहात लक्षवेधी मांडली होती. त्यानंतर 6, फेब्रुवारी 2024 रोजी आणि 23 जानेवारी, 2025 रोजी आ पवार यांच्या विनंतीवरुन विधानसभा अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली आणि गृह व राज्य उत्पादन शुल्क विभागांचे मंत्री/राज्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठका पार पडल्या आणि त्यात काही निर्णयही घेण्यात आले. सदरील निर्णयांची अंमलबजावणी अद्याप न झाल्याने आ अभिमन्यू पवार यांच्या मागणीवरून 15 जुुलै रोजी पुन्हा विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुलजी नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली.या बैठकीत अवैध व बनावट दारुविक्री प्रकरणी महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 अंतर्गत 7 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची आणि 50 हजार ते 5 लक्ष दंडाची तरतूद करण्यात यावी. 7 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद केल्यास गुन्हेगारांना जागेवर जामीन मिळणार नाही आणि 50 हजार ते 5 लक्ष रु. दंड केल्यास अवैध दारुविक्री करणं आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा जोखमीचे होईल आणि यांमुळे अवैध दारुविक्रीला आळा बसेल. महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा 1949 कलम 93 मध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी, बंधपत्राचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी यांचेसोबतच कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडेही देण्यात यावेत, बंधपत्राची रक्कम 1 ते 5 लक्ष रु. करण्यात यावी तसेच प्रकरणांचा निकाल लागायला 1 ते 1.5 वर्ष इतका कालावधी लागतो, 60 ते 90 दिवसांमध्ये निकाल देणं बंधनकारक करावं आणि 3 वेळा बंधपत्राचे उल्लंघन केल्यास एमपीडीए कायदा लागू करण्यात यावा. अवैध दारुविक्रीचा गुन्हा करणार्‍यांची नावे चावडीवर प्रसिद्ध करण्यात यावीत आणि वारंवार गुन्हा करणार्‍यांवर तडीपारीची कारवाई करण्यात यावी.

अवैध दारुविक्रीसाठी दारु ज्या दुकानातून येईल त्या दुकानाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा तसेच कर्मचारी किंवा मॅनेजर ऐवजी परवाना धारकावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अवैध, बनावट व विषारी दारुची वाहतूक करणारी वाहने, दुचाकी असो वा चारचाकी, यांच्यावर फॉरेस्ट ॲक्टप्रमाणे कायमस्वरूपी जप्तीची कारवाई करण्यात यावी. भरारी पथकांची संख्या वाढविण्यात यावी. केमिकल ॲनालिसिस लॅबोरेटरी विभाग स्तरावर असल्याने केमिकल ॲनालायझर (रासायनिक विश्लेषक) रिपोर्ट वेळेवर उपलब्ध होत नाही आणि आरोपपत्र वेळेत दाखल करता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात केमिकल ॲनालिसिस लॅबोरेटरी उभारण्यात यावी आणि 45 दिवसांच्या आत रिपोर्ट सादर करणं बंधनकारक करावं.दारु दुकान/वाईन शॉप/बीर शॉप/गोडाऊन च्या चारही बाजूंनी सीसीटीव्ही लावण्यात यावे आणि नवीन परवाने देताना किमान 10 वर्ष जुनी धार्मिक स्थळे, शाळा व कॉलेजेसपासून 500 मीटर अंतराची मर्यादा सुनिश्चित करण्यात यावी. गावातील/वॉर्डातील 50% पेक्षा अधिक महिलांच्या उपस्थितीत बाटली आडवी करण्यासंदर्भात मतदान प्रक्रिया पार पडल्यास आणि झालेल्या एकूण मतदानापैकी 51% महिलांनी बाटली आडवी ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यास बाटली आडवी होईल अशी सुधारणा करण्यात यावी.हातभट्टीसारखी विषारी दारु निर्मिती करणाऱ्यासोबतच ज्या घरात किंवा शेतात हातभट्टी निर्मिती केली जाईल, त्या घरमालकावर आणि शेतमालकावर सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. युरिया/सडका गुळ/केमिकल टाकून दारु तयार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कस्टडी उभारण्यात यावी. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गृह विभागाकडे सीडीआरची मागणी केल्यानंतर ते बहुतांश वेळा मिळत नाही आणि त्यामुळे केस कमकुवत होते, काहीतरी मापदंड निश्चित करुन किमान गंभीर केसेसमध्ये तरी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला सीडीआर मिळेल अशी व्यवस्था करावी आदी मागण्या आ अभिमन्यू पवार यांनी केल्या आहेत.